परिच्छेद – ४ आर्थिक व्यवस्थापन :

११. वित्तीय स्रोत परिचालन तथा खर्च व्यवस्थापनः

(क) कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्वन्धित स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।

(ख) स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम खर्च व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

(ग) कार्य सम्पादनको आधारमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा बढीमा ३ किस्तामा रकम निकासा दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

(घ) स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम छुट्टै खर्च खाता मार्फत कार्यक्रमको लेखाङ्कन गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने, कार्यक्रमको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

१२. कन्टिन्जेन्सी रकमः (१) आयोजना कार्यान्वयनका आधारमा भुक्तानी हुने कुल लागतको बढीमा दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित स्थानीय तहले कन्टिन्जेन्सी बापत छुट्याउन सक्नेछ ।

(२) स्थानीय तहले उपदफा (१) बमोजिमको कन्टिन्जेन्सी रकम आयोजना सुपरिवेक्षण÷अनुगमन र मूल्याङ्कन लगायतका व्यवस्थापकीय कार्य प्रयोजनका लागि मात्र खर्च गर्न सक्नेछ ।

१३. खर्चमा बन्देज ः कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने अनुदान रकमबाट देहाय बमोजिमको क्षेत्र वा कार्यमा विनियोजन गर्न पाइने छैन ः(

(क) कुनै पनि प्रकारको तलब भत्ता एवं कर्मचारी एवं राजनैतिक पदाधिकारी वा व्यक्तिको पारिश्रमिक तथा कर्मचारी सेवा निवृत्त हुँदा दिइने सुविधा सम्बन्धी खर्चहरू ।

(ख) सवारी साधन मर्मत सम्भार र इन्धन खर्च ।

(ग) घरभाडा, बिजुली, टेलिफोन, पानीको महशुल लगायत कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी खर्चहरू ।

(घ) राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ सङ्गठन, संघसंस्था वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको आर्थिक सहायता चन्दा, पुरस्कार प्रदान गर्न ।

(ङ) दामासाही वा भागबण्डाको हिसावले रकम बाँडफाँड गर्न ।

(च) स्थानीय तहको सभाबाट स्वीकृत नभएका कार्यक्रम वा आयोजनामा खर्च गर्न ।