बजेटको व्यवस्था :

५.लागत साझेदारी :

(क) कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमबाट अधिकतम ९० प्रतिशत र स्थानीय तहबाट न्यूनतम १० प्रतिशत लागत सहभागितामा आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । बढी लागत साझेदारी गर्ने स्थानीय तहले माग गरेका आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथामिकता दिईने छ । तर स्रोत अभावका कारणले लागत साझेदारी गर्न नसक्ने स्थानीय तहको हकमा मन्त्रालयले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

(ख) उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गरिने आयोजनाको हकमा स्वीकृत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत उपभोक्ता समितिबाट लागत सहभागिता व्यहोर्नु पर्नेछ ।

६. बजेट सीमा उपलब्ध गराउने आधारहरू :

(क) कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहहरूलाई स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयनका लागि माग, आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा न्यूनतम रु. ५० लाख तथा सो भन्दा वढी लागतका आयोजना कार्यक्रमहरूका लागि समेत थप अनुदान उपलव्ध हुने गरी बजेट सीमा निर्धारण गरिनेछ ।

(ख) कुनै स्थानीय तहमा विशेष प्रकृतिका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था परेमा सम्वन्धित स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सुचकाङ्क, मानव गरिबी सूचकाङ्क तथा आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको आवश्यकतालाई समेत आधार मानी मन्त्रालयले बजेट सीमा वृद्धि गर्न सक्नेछ । आवश्यकतानुसार कार्यक्रमहरू बहुवर्षीय पनि हुन सक्नेछन् ।

(ग) स्थानीय तहले सम्बन्धित सभामा पेश गर्नु अगावै केन्द्रीय समन्वय इकाईले स्थानीय तहलाई बजेट सीमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सो अनुरूप लागत सझेदारीका लागि स्थानीय तहले आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।