परिच्छेद – १ प्रारम्भिक :

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

(१) यस कार्यविधिको नाम “तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५” रहेको छ । यस कार्यक्रमलाई अंगे्रजीमा Terai Madhesh Property Program  भनिनेछ ।

(२) यो कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अन्य अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा,

  • (क) “अनुदान” भन्नाले यस कार्यक्रम मार्फत् उपलब्ध हुने सशर्त पूँजीगत अनुदानलाई सम्झनु पर्दछ ।
  • (ख) “आयोजना” भन्नाले तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनालाई सम्झनु पर्दछ ।
  • (ग) “आयोजना छनौट समिति” भन्नाले यस कार्यविधि बमोजिम गठित समितिलाई सम्झनु पर्दछ ।
  • (घ) “उपभोक्ता समिति” भन्नाले यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने उपभोक्ताहरू सम्मिलित भई आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन गर्न गठन भएको समितिलाई सम्झनु पर्दछ ।
  • (ङ) “केन्द्रीय समन्वय इकाई” भन्नाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहने यस कार्यविधि बमोजिम गठन भएको इकाईलाई सम्झनु पर्दछ ।
  • (च) “गैह्र सरकारी संस्था” भन्नाले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका सोही प्रकृतिका संस्थालाई सम्झनु पर्दछ ।
  • (छ) “मन्त्रालय” भन्नाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सम्झनु पर्दछ ।
  • (ज) “सामुदायिक संस्था” भन्नाले जनचेतना सम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरण, सीप विकास, बचत, कर्जा परिचालन, समावेशी विकास र सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले कानून बमोजिम स्थापना भएका संस्थालाई सम्झनु पर्दछ ।
  • (झ) “स्थानीय तह” भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिम गठन भएका यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने अनुसूची–१ मा उल्लेखित महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सम्झनु पर्दछ ।

३. कार्यविधिका मुख्य उद्देश्यहरू ः यस कार्यविधिको मुख्य उद्देश्यहरू देहाय बमोजिम हुनेछन् ः

  • (क) तराई मधेशका आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान गर्ने ।
  • (ख) कार्यक्रम सञ्चालन हुने भौगोलिक क्षेत्र किटान गर्ने ।
  • (ग) आयोजना तर्जुमा र प्राथमिकीकरणलाई सुनिश्चित गर्ने ।
  • (घ) बजेट निकासा र खर्चलाई पारदर्शी तथा बस्तुनिष्ठ बनाउने ।
  • (ङ) स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराइने स्रोतलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने आधार र प्रक्रियाबारे स्पष्टता कायम गर्ने ।
  • (च) आयोजना तर्जुमा र व्यवस्थापनलाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित गरी आयोजना कार्यान्वनयलाई प्रभावकारी तथा उत्तरदायी बनाउने ।
  • (छ) अनुदान उपलव्ध गराउने आधार र प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने ।
  • (ज) उपलव्ध स्रोतबाट अधिकतम लाभ हासिल गरी सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने ।
  • (झ) पहिचान भएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई गरिवी न्यूनिकरणमा प्रत्यक्ष टेवा पु¥याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
  • (ञ) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तादात्म्यता तथा एकरूपता ल्याउने ।